8वें वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए HRA बढ़ेगा?

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद से ही देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। हर वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन ढांचे को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई के अनुसार अद्यतन करना होता है। इस बार भी कर्मचारियों को न सिर्फ बेसिक सैलरी बल्कि अन्य भत्तों में भी अहम बढ़ोतरी की उम्मीद है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण हाउस रेंट अलाउंस (HRA) है, जो कर्मचारी की कुल आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।

क्या बदलेंगे HRA के नियम?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में HRA की दरों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। हर वेतन आयोग के लागू होने के बाद HRA को रिवाइज किया जाता है, और इस बार भी 10% से 20% तक की बढ़ोतरी की चर्चा है। इसके अलावा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि HRA को अब महंगाई भत्ते (DA) से जोड़ने पर विचार किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो जब भी DA 25% या 50% तक पहुंचेगा, HRA की दरें स्वतः बढ़ जाएंगी।

HRA का कैलकुलेशन कैसे होता है?

फिलहाल HRA की दरें शहरों के वर्गीकरण के आधार पर तय होती हैं: X श्रेणी (मेट्रो शहर): 24%, Y श्रेणी: 16%, Z श्रेणी: 8%, हालांकि, 7वें वेतन आयोग में यह भी तय किया गया था कि जब DA 50% को पार कर जाएगा, तो HRA को क्रमशः 27%, 18%, और 9% तक बढ़ाया जाएगा। ऐसे में यदि HRA को DA से जोड़ा जाता है, तो कर्मचारियों को समय-समय पर स्वचालित लाभ मिल सकता है।

फिटमेंट फैक्टर से कैसे बढ़ेगी सैलरी?

8वें वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर के उपयोग की चर्चा हो रही है। इसका अर्थ है कि मौजूदा बेसिक सैलरी को 1.92 से गुणा कर नया पे बेस तय किया जाएगा। उदाहरण के लिए: अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹30,000 है, तो नई बेसिक सैलरी होगी: ₹30,000 × 1.92 = ₹57,600, इस नई बेसिक सैलरी पर HRA की गणना की जाएगी, जिससे HRA की रकम में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

अन्य भत्तों में भी होगा बदलाव

हर वेतन आयोग में केवल सैलरी ही नहीं, बल्कि ट्रेवल अलाउंस, बाल शिक्षा भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि को भी संशोधित किया जाता है। कुछ पुराने भत्तों को खत्म किया जा सकता है या नए भत्तों के साथ मर्ज किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों के कुल वेतन पैकेज में व्यापक परिवर्तन संभव है।

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