यूपी में 'जातिगत' रैलियों पर रोक: आदेश हुआ जारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज में बढ़ती जातिगत असमानता को रोकने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब प्रदेश में किसी भी प्रकार की जातिगत रैलियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही, पुलिस रिकॉर्ड्स जैसे एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और चार्जशीट में भी अब अभियुक्त या संदिग्ध की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा।

हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन

यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्देश के बाद आया है, जिसमें अदालत ने जातिगत पहचान को सरकारी कार्यप्रणाली से हटाने की आवश्यकता जताई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जातिगत पहचान का अनावश्यक उल्लेख समाज में भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देता है। इसी के आलोक में राज्य सरकार ने यह सख्त निर्देश जारी किए हैं, ताकि पुलिस और प्रशासनिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का जातिगत पूर्वाग्रह न झलके।

क्या-क्या बदलेगा इस आदेश के बाद?

1 .पुलिस दस्तावेजों से जाति हटेगी: अब एफआईआर, चार्जशीट, गिरफ्तारी मेमो आदि दस्तावेजों में अभियुक्त या पीड़ित की जाति का जिक्र नहीं होगा। इसके स्थान पर केवल माता-पिता के नाम और अन्य प्रासंगिक जानकारी दी जाएगी।

2 .सार्वजनिक स्थलों पर जातिगत संकेत हटेंगे: थानों के बोर्ड, वाहनों और अन्य सरकारी परिसरों पर लगे ऐसे चिन्ह, स्लोगन या संकेत जो जातीय पहचान दर्शाते हैं, उन्हें हटाने का निर्देश दिया गया है।

3 .जातिगत रैलियों पर पाबंदी: राज्य में अब किसी भी तरह की जाति आधारित जनसभा, रैली या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह नियम सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठनों पर समान रूप से लागू होगा।

4 .सोशल मीडिया पर निगरानी: सरकार ने सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया है। ऐसी कोई भी पोस्ट जो जातिगत भेदभाव या नफरत को बढ़ावा देती है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

कहां लागू नहीं होगा यह नियम?

हालांकि, जहां कानूनन जाति का उल्लेख आवश्यक है जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, वहां यह नियम लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में जाति का उल्लेख करना संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से जरूरी होता है।

सामाजिक एकता की ओर एक कदम

यह फैसला समाज में बराबरी और भाईचारे की भावना को बढ़ाने के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्षों से चली आ रही ऐसी व्यवस्थाएं, जो किसी व्यक्ति की पहचान को उसकी जाति से जोड़ती थीं, अब धीरे-धीरे खत्म की जा रही हैं। यह न केवल सामाजिक सुधार की दिशा में एक साहसिक कदम है, बल्कि प्रशासनिक सुधार के लिहाज से भी यह एक महत्वपूर्ण पहल है।