महिलाओं के हाथ में अब आर्थिक ताकत
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य सरकार प्रत्येक परिवार से एक महिला को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। इस सहायता राशि का उद्देश्य है महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि वे खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें या मौजूदा काम को आगे बढ़ा सकें।
₹5000 करोड़, सीधे डीबीटी से ट्रांसफर
इस योजना के तहत कुल ₹5000 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जाएगी, जो डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल है, जिससे हर लाभार्थी तक पैसा सीधे पहुंचेगा।
जीविका दीदियों को मिलेगा सीधा लाभ
अब तक 1.05 करोड़ महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया है। इनमें से वे महिलाएं जो जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी हैं, उन्हें प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, 1.40 लाख से अधिक महिलाओं ने समूहों से जुड़ने के लिए नया आवेदन दिया है, जो इस योजना की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है।
राज्यभर में जश्न का माहौल, गांव-गांव होगा आयोजन
इस ऐतिहासिक मौके को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। सुबह 11 बजे से राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसका लाइव प्रसारण सभी जिलों, पंचायतों और गांवों में दिखाया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि इसे "उत्सव" के रूप में मनाया जाए, जहां गांव की महिलाएं, जीविका दीदियां और पंचायत प्रतिनिधि एकत्रित होकर इस उपलब्धि का जश्न मनाएं।
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