यूपी में "किसानों" को बड़ी राहत, नई व्यवस्था लागू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन में किसानों को समय पर और बिना किसी परेशानी के खाद (उर्वरक) उपलब्ध कराने के लिए एक नई और सुव्यवस्थित प्रणाली की शुरुआत की है। सहकारिता विभाग की इस पहल का उद्देश्य खाद वितरण में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करना है, जिससे किसानों को बार-बार होने वाली समस्याओं से निजात मिल सके।

एम-पैक्स के माध्यम से होगा खाद वितरण

नई व्यवस्था के तहत खाद का वितरण एम-पैक्स (बहुउद्देशीय सहकारी समितियों) के माध्यम से किया जाएगा। सहकारिता विभाग के आयुक्त एवं निबंधक योगेश कुमार ने इस प्रक्रिया को लेकर एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इस SOP के माध्यम से सभी जिलों के सहायक और संयुक्त आयुक्तों तथा निबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि खाद वितरण प्रक्रिया में किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

किसानों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध

खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारों को देखते हुए वहां शेड और टेंट की व्यवस्था की जाएगी ताकि किसान धूप या बारिश से सुरक्षित रह सकें। साथ ही, कतार में लगे किसानों को बुलाने के लिए माइक्रोफोन या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग अनिवार्य किया गया है।

बायोमेट्रिक में न आए दिक्कत

खाद वितरण के समय फिंगरप्रिंट और स्कैनिंग में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीनों को नियमित रूप से साफ रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को यह भी जागरूक किया जाएगा कि मशीन पर उंगली रखने से पहले वे अपनी उंगली साफ कर लें ताकि बायोमेट्रिक सिस्टम सही ढंग से काम कर सके।

सभी को मिलेगा खाद - बटाईदार और गैर-सदस्य भी शामिल

इस नई व्यवस्था में सिर्फ जमीन के मालिक ही नहीं, बल्कि बटाईदार किसान भी खाद प्राप्त कर सकेंगे। बटाईदारों को खाद देने से पहले भूस्वामी और बटाईदार के बीच एक लिखित सहमति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वहीं, गैर-सदस्य किसान भी समिति की सदस्यता लेकर खाद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे किसानों की खतौनी और आधार कार्ड की प्रति समिति में सुरक्षित रखी जाएगी।

रोज खुले रहेंगे वितरण केंद्र, निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली होगी

सभी खाद वितरण केंद्रों को प्रतिदिन खोलने के आदेश दिए गए हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि हर केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध रहे। स्टॉक और वितरण रजिस्टर को हमेशा अपडेट रखना जरूरी होगा ताकि किसी भी समय रिकॉर्ड की जांच की जा सके। साथ ही ब्लॉक स्तर से लेकर मंडल स्तर तक सभी संबंधित अधिकारी नियमित निरीक्षण करेंगे और हर बुधवार शाम तक अपनी रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय को भेजेंगे। जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे आवश्यकता अनुसार सहकारी समितियों और निजी विक्रेताओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर खाद वितरण का निर्णय लें।