बिहार में 'वकीलों' को बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दिया तोहफा

पटना। बिहार सरकार ने राज्य के नवप्रवेशित अधिवक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो न्यायिक प्रणाली को सशक्त और न्याय सुलभ बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। अब पहली जनवरी 2024 से नामांकित सभी नए वकीलों को प्रतिमाह ₹5,000 की स्टाइपेंड दी जाएगी, जो तीन वर्षों तक जारी रहेगी। यह राशि सीधे बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता और कुशलता सुनिश्चित होगी।

राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि यह पहल अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें अपने करियर के शुरुआती दौर में सहयोग देने के उद्देश्य से की गई है। आमतौर पर नए वकीलों को पेशेवर स्थायित्व पाने में समय लगता है, ऐसे में यह स्टाइपेंड उनके लिए एक राहत बनकर आएगा।

अधिवक्ता संघों को भी मिला प्रोत्साहन

सरकार की इस योजना में केवल व्यक्तिगत वकीलों ही नहीं, बल्कि अधिवक्ता संघों को भी ध्यान में रखा गया है। राज्य भर के वकील संघों को ई-लाइब्रेरी की स्थापना के लिए ₹5 लाख की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। यह डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाएगा और अधिवक्ताओं को अद्यतन कानूनी ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होगा।

महिला वकीलों के लिए विशेष सुविधा

महिला अधिवक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 'पिंक टॉयलेट' जैसी सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाएगी। यह कदम न केवल महिला वकीलों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण प्रदान करेगा, बल्कि न्यायिक पेशे में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित भी करेगा।

अधिवक्ता कल्याण और स्वास्थ्य सहायता

राज्य सरकार ने अधिवक्ता कल्याण निधि को भी नजरअंदाज नहीं किया है। इसके तहत बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को ₹30 करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही, ऐसे वकील जो आयकर के दायरे से बाहर हैं, उन्हें मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से स्वास्थ्य संबंधी सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकार की न्यायिक क्षेत्र में प्रतिबद्धता

यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार न्यायिक व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए गंभीर है। समुचित संसाधनों, आधुनिक तकनीकों और सामाजिक-संवेदनशील पहलों के माध्यम से सरकार चाहती है कि न्यायिक प्रणाली न केवल प्रभावी हो, बल्कि आमजन के लिए सुलभ और भरोसेमंद भी बने।