मोदी सरकार का बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मौका

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के पास यह अवसर है कि वे सीधे सुझाव देकर अपने वेतन और भत्तों पर असर डाल सकें।

ऑनलाइन प्रश्नावली के जरिए सुझाव

सरकार ने MyGov पोर्टल पर एक ऑनलाइन प्रश्नावली जारी की है। इसमें कर्मचारी वेतन, पेंशन, भत्तों और अन्य लाभों से जुड़े अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं। यह प्रश्नावली हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है और पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

सुझाव देने की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 है। इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा, इसलिए इच्छुक कर्मचारी जल्द ही अपनी राय दर्ज कर सकते हैं।

कौन दे सकता है राय

केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स

केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी

कर्मचारी संघ, शोधकर्ता और आम हितधारक

न्यायिक अधिकारी और नियामक संस्थाओं के कर्मचारी

किन मुद्दों पर राय मांगी गई है

प्रश्नावली में सिर्फ वेतन वृद्धि ही नहीं, बल्कि नीति से जुड़े बड़े सवाल भी शामिल हैं, जैसे: महंगाई और आर्थिक विकास के बीच वेतन आयोग का संतुलन, फिटमेंट फैक्टर की गणना और संरचना, सालाना वेतन वृद्धि और टॉप लेवल सैलरी का निर्धारण, जनवरी 2026 से एरियर भुगतान की संभावना आदि। 

8वें वेतन आयोग की पृष्ठभूमि

8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में हुई थी। इसे औपचारिक रूप से नवंबर 2025 में अधिसूचित किया गया। आयोग को 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से कहा है कि महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए वेतन आयोग की सिफारिशें समय पर लागू होनी चाहिए। अन्यथा हड़ताल या आंदोलन की संभावना बनी रहेगी।