भू-माफियाओं पर सख्त नजर
सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और भूमि विवाद को लेकर सरकार ने बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू करने की योजना बनाई है। इसके तहत राज्य के सभी सर्किलों में सक्रिय भूमाफियाओं की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अंचलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर सर्किल से कम से कम दो प्रमुख भूमाफियाओं की सूची तैयार करें और उनकी गतिविधियों पर नजर रखें।
सरकार का उद्देश्य न केवल सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करना है, बल्कि आम नागरिकों को भूमि विवाद के तनाव से राहत दिलाना भी है। इस योजना से राज्य में जमीन से जुड़े अपराधों और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
जागरूक नागरिकों को मिलेगा सम्मान
भारी प्रशासनिक निगरानी और जवाबदेही बढ़ाने के प्रयास के तहत सरकार ने एक नई पहल की भी घोषणा की है। अब जो भी नागरिक अपने इलाके में सरकारी जमीन की पहचान करने या किसी अतिक्रमण की जानकारी प्रशासन को देंगे, उन्हें विशेष समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य जनता को प्रशासन के साथ जोड़ना और स्थानीय स्तर पर सरकारी जमीन की सुरक्षा को मजबूत करना है।
उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन अंचलों से भूमि विवाद की शिकायतें सबसे अधिक आएंगी, वे स्वयं जाकर स्थिति का जायजा लेंगे और ऑन-द-स्पॉट समाधान सुनिश्चित करेंगे। यह पहल न केवल भूमि विवाद को कम करने की दिशा में है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण कदम है।
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