भू माफियाओं पर अब तुरंत कार्रवाई
सरकार ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर जगह दो से चार संदिग्ध भू माफियाओं को चिन्हित किया जाए। यदि कोई व्यक्ति भूमि को विवादित बनाकर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो उस पर तुरंत प्राथमिक प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
जाली दस्तावेजों पर भी होगी कार्रवाई
भूमि विवाद में जाली दस्तावेज का प्रयोग करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई तेज़ की जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पुलिस का काम केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। अंचलाधिकारी (CO) को सूचना दिए बिना पुलिस विवादित भूमि पर नहीं जाएगी।
हर सप्ताह होगी समीक्षा
सरकार भूमि विवाद मामलों की नियमित समीक्षा कर रही है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक कुल 40 लाख मामलों में से लगभग 11 लाख मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। नए नियमों के लागू होने के बाद भूमि विवाद निपटाने की प्रक्रिया और तेज़ होगी।
सरकार का यह कदम न केवल भू माफियाओं पर नियंत्रण लगाने में मदद करेगा, बल्कि सामान्य नागरिकों के लिए भूमि विवाद सुलझाने की प्रक्रिया को भी पारदर्शी और आसान बनाएगा। इससे आम लोगों की परेशानियां भी दूर हो जाएगी।
0 comments:
Post a Comment