आरक्षण और समावेशी शिक्षा
नई योजना में प्रत्येक छात्रावास की कुल सीटों का 70 प्रतिशत अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के लिए सुरक्षित रहेगा। बाकी 30 प्रतिशत सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और सामान्य श्रेणी के मेधावी छात्र प्रवेश पा सकेंगे। इससे छात्रावास में विविध वर्गों के छात्रों के लिए समावेशी वातावरण तैयार होगा। ये छात्रावास कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर (PG) स्तर तक की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध होंगे।
आधुनिक सुविधाओं से लैस परिसर
ये छात्रावास सिर्फ रहने के लिए नहीं होंगे। इनका उद्देश्य छात्रों को एक पूर्ण और सुरक्षित शैक्षिक परिसर उपलब्ध कराना है। प्रत्येक छात्रावास में 50 से 100 बेड होंगे, और छात्रों के लिए अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय, आधुनिक मेस, मनोरंजन कक्ष, सुरक्षा गार्ड रूम और अधीक्षक का आवास जैसी सुविधाएँ होंगी। नाममात्र का 25 रुपये प्रति माह शुल्क लिया जाएगा, ताकि छात्रों को किसी भी वित्तीय बाधा के बिना लाभ मिल सके और उनकी छात्रवृत्ति प्रभावित न हो।
छात्रों और शिक्षा प्रणाली के लिए फायदे
इन नए छात्रावासों से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को आरामदायक और सुरक्षित आवास मिलेगा। इससे उनकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना आसान होगा और उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही, यह कदम राज्य सरकार की शिक्षा में समावेशिता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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