पक्के घर की उम्मीद हुई मजबूत
जिला नगरीय विकास अभिकरण के अंतर्गत संचालित इस योजना से उन परिवारों को सीधा लाभ मिला है, जो लंबे समय से अपने पक्के मकान का इंतजार कर रहे थे। खातों में धनराशि पहुंचते ही लाभार्थियों में उत्साह का माहौल है। कई परिवारों ने निर्माण की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।
निर्माण के लिए स्पष्ट मानक
प्रशासन ने आवास निर्माण को लेकर कुछ जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि गुणवत्ता और पारदर्शिता बनी रहे।
1 .प्रत्येक आवास का क्षेत्रफल न्यूनतम 30 वर्गमीटर और अधिकतम 45 वर्गमीटर निर्धारित किया गया है।
2 .मकान का निर्माण केवल भूतल पर ही मान्य होगा; ऊपरी मंजिल बनाने की अनुमति नहीं है।
3 .छत आरसीसी की ही डलवाना अनिवार्य है, जिससे भवन मजबूत और टिकाऊ बने।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो जारी की गई धनराशि की वसूली की जाएगी। निर्माण कार्य की समय-समय पर निगरानी भी की जाएगी।
पूरी तरह निशुल्क योजना
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी पूरी तरह निशुल्क है। किसी भी लाभार्थी को किसी अधिकारी या बिचौलिए को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई योजना के नाम पर पैसे मांगता है, तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को देने की अपील की गई है।
शहर में बढ़ेगी निर्माण गतिविधि
एक साथ बड़ी संख्या में धनराशि जारी होने से शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रशासन का कहना है कि पात्र परिवारों को पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस पहल से न सिर्फ हजारों परिवारों को सुरक्षित आशियाना मिलेगा, बल्कि शहरी विकास की रफ्तार भी तेज होगी।
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