आपको बता दें की केंद्र सरकार के इस समिति का उद्देश्य यह समझना है कि किन कारणों से कुछ क्षेत्रों में आबादी के स्वरूप में बदलाव आ रहा है और इसका असर शासन व्यवस्था, सामाजिक संतुलन और संसाधनों के वितरण पर किस तरह पड़ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में समिति
इस हाई-लेवल समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। समिति में जनगणना आयुक्त, पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारी, तथा एक अर्थशास्त्री जैसे विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय ने समिति को एक वर्ष के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और इसे सभी आवश्यक प्रशासनिक सहयोग भी प्रदान किया जाएगा।
किन मुद्दों पर होगा अध्ययन
यह समिति देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों के कई पहलुओं का अध्ययन करेगी, जिनमें शामिल हैं आबादी में बदलाव के कारण, प्रवासन और सीमा पार आवाजाही, अवैध प्रवासन का प्रभाव, आर्थिक और सामाजिक कारण, विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या संतुलन में अंतर। सरकार का मानना है कि कुछ क्षेत्रों में यह बदलाव प्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि बाहरी और असामान्य परिस्थितियों के कारण हो रहा है।
किन क्षेत्रों पर खास नजर
रिपोर्ट के अनुसार, पहले यह समस्या सीमावर्ती जिलों तक सीमित थी, लेकिन अब इसका असर शहरी क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों, आदिवासी इलाकों और सामाजिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों तक फैल रहा है। इससे स्थानीय प्रशासन, सार्वजनिक सेवाओं और संसाधनों के वितरण पर दबाव बढ़ रहा है, जिसे लेकर सरकार ने गंभीर चिंता जताई है।
समिति को मिले व्यापक अधिकार
इस समिति को विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, सुरक्षा एजेंसियों और संस्थानों से जानकारी लेने का अधिकार दिया गया है। जरूरत पड़ने पर यह उप-समितियां भी बना सकती है और विशेषज्ञों से सलाह ले सकती है। इसके साथ ही, समिति को अवैध प्रवासियों की पहचान, कानूनी प्रक्रिया और उनके प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार करने का सुझाव देने का भी जिम्मा दिया गया है।
सीमा सुरक्षा और नीतियों पर असर
सरकार का मानना है कि इस अध्ययन से भविष्य में सीमा सुरक्षा, प्रवासन नियंत्रण और जनसंख्या डेटा प्रबंधन से जुड़ी नीतियों को और मजबूत किया जा सकेगा। यह समिति केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए भी सुझाव देगी, ताकि जनसांख्यिकीय बदलावों से जुड़े मुद्दों का समाधान प्रभावी तरीके से किया जा सके।
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