हाल ही में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश में उत्तर से दक्षिण दिशा तक मजबूत सड़क नेटवर्क की जरूरत पर विस्तार से चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान समय में अधिकांश सड़कें पूर्व से पश्चिम दिशा में विकसित हैं, जबकि कई जिलों के बीच सीधा संपर्क अभी भी सीमित है। इसी कमी को दूर करने के लिए चार बड़े कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन कॉरिडोरों की कुल लंबाई लगभग 1531 किलोमीटर बताई जा रही है।
कई जिलों को मिलेगा सीधा लाभ
योजना के तहत प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इनमें कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर, जमानिया, सिद्धार्थनगर, प्रयागराज, लखीमपुर, सीतापुर, बांदा, मुरादाबाद और हमीरपुर जैसे जिले शामिल हैं। कुछ मार्ग पहले से राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस-वे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जबकि कई हिस्सों में नए मार्गों का निर्माण, चौड़ीकरण और सड़क सुदृढ़ीकरण का काम किया जाएगा। इससे दूरदराज के इलाकों तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है।
व्यापार और खेती को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि नार्थ-साउथ कॉरिडोर बनने से कृषि उत्पादों के परिवहन में तेजी आएगी। किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में कम समय लगेगा, जिससे लागत में कमी आ सकती है। इसके अलावा क्षेत्रीय व्यापार को भी नई गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। पर्यटन के लिहाज से भी यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
तराई से बुंदेलखंड तक आसान होगा सफर
इस परियोजना का एक बड़ा उद्देश्य प्रदेश के अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों को आपस में बेहतर तरीके से जोड़ना है। तराई, पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों के बीच यात्रा फिलहाल कई जगहों पर लंबी और कठिन मानी जाती है। नए कॉरिडोर बनने के बाद लोगों को तेज, सुरक्षित और बेहतर सड़क सुविधा मिल सकेगी।
0 comments:
Post a Comment