केंद्र सरकार के 2 बड़े फैसले, 1 जुलाई से देशभर में होंगे लागू

नई दिल्ली। देश में 1 जुलाई 2026 से कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों से लेकर ग्रामीण परिवारों तक पड़ेगा। केंद्र सरकार दो बड़े फैसले लागू करने जा रही है। इनमें ग्रामीण रोजगार योजना में बदलाव और पासपोर्ट सेवा की फीस में बढ़ोतरी शामिल है।

1 .मनरेगा की जगह लागू होगी नई रोजगार योजना

केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाली मौजूदा योजना मनरेगा की जगह एक नई योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का नाम ‘विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन’ (VB-G RAM G) रखा गया है। इस नई योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और लोगों की आजीविका को मजबूत करना है। इसके तहत कई बड़े बदलाव किए जाएंगे।

अब 100 नहीं, 125 दिनों का मिलेगा रोजगार: इस नई योजना में सबसे बड़ा बदलाव रोजगार गारंटी की अवधि को लेकर है। पहले ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब 125 दिन किया जाएगा। इस बदलाव से ग्रामीण मजदूरों और जरूरतमंद परिवारों को ज्यादा दिनों तक काम मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि गांवों में रोजगार के साथ-साथ विकास कार्यों को भी गति दी जाए।

2 .पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा

1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने लंबे समय बाद पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद पासपोर्ट बनवाने, रिन्यू कराने या दोबारा जारी करवाने के लिए पहले की तुलना में ज्यादा शुल्क देना होगा।

1000 से 2500 रुपये तक बढ़ सकती है फीस: नई फीस व्यवस्था के बाद अलग-अलग श्रेणी के पासपोर्ट आवेदनों पर अतिरिक्त खर्च बढ़ सकता है। पहली बार पासपोर्ट बनवाने वाले, पुराने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने वाले और खोए या खराब पासपोर्ट की जगह नया पासपोर्ट लेने वाले सभी आवेदकों पर इसका असर पड़ेगा। बच्चों के पासपोर्ट आवेदन पर भी नए शुल्क नियम लागू होंगे।

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