कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! सैलरी लिमिट बढ़ाने पर केंद्र सरकार ने तोड़ी चुप्पी

नई दिल्ली: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) योजना का लाभ लेने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। लंबे समय से सोशल मीडिया और विभिन्न श्रमिक संगठनों के बीच ESIC की वेतन सीमा बढ़ाए जाने की चर्चाएं चल रही थीं। अब सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि फिलहाल ESIC के लिए निर्धारित 21,000 रुपये मासिक वेतन सीमा में बदलाव करने की कोई योजना नहीं है।

सरकार ने क्या कहा?

संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान समय में ESIC योजना के तहत पात्रता के लिए लागू वेतन सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। यानी जब तक इस संबंध में कोई नई अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक मौजूदा नियम ही लागू रहेंगे।

कब हुई थी आखिरी बार वेतन वृद्धि?

ESIC के तहत वेतन सीमा में अंतिम संशोधन वर्ष 2017 में किया गया था। उस समय पात्रता सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह कर दी गई थी। वहीं, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए यह सीमा 25,000 रुपये प्रति माह निर्धारित है।

इसको लेकर ट्रेड यूनियनों की क्या है मांग?

देश के कई श्रमिक संगठन और उद्योग निकाय लगातार सरकार से ESIC की वेतन सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई और निजी क्षेत्र में वेतन बढ़ने के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी 21,000 रुपये की सीमा पार कर जाते हैं और ESIC की चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। इसलिए वे पात्रता सीमा को 25,000 रुपये या 30,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

ESIC के तहत कर्मचारियों को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं?

ESIC योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाते हैं। इनमें मुफ्त ओपीडी, दवाएं, जांच, सर्जरी, अस्पताल में भर्ती की सुविधा और जरूरत पड़ने पर ESIC से संबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज शामिल है। इसके अलावा बीमारी, मातृत्व और अन्य निर्धारित परिस्थितियों में भी आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है।

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