10 साल के रोडमैप पर होगा काम
सरकार ने वर्ष 2026 से 2036 तक के लिए कैंसर नियंत्रण और उपचार का विस्तृत रोडमैप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस योजना के तहत कैंसर की रोकथाम, शुरुआती जांच, आधुनिक इलाज, पुनर्वास और अनुसंधान को एक साथ जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। उद्देश्य यह है कि आने वाले वर्षों में कैंसर से होने वाली जटिलताओं और इलाज में देरी को कम किया जा सके।
हर जिले में कैंसर उपचार की सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में चरणबद्ध तरीके से कैंसर जांच और उपचार की सुविधाओं का विस्तार किया जाए। इसके अलावा 18 मंडलों में आधुनिक कैंसर केंद्र विकसित किए जाएंगे, ताकि मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख न करना पड़े। जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को भी इस व्यवस्था से जोड़ा जाएगा।
सड़क दुर्घटना के मरीजों को तुरंत इलाज
सरकार प्रदेशभर में एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क विकसित करने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं और अन्य गंभीर आपात स्थितियों में घायल मरीजों को 'गोल्डन ऑवर' यानी दुर्घटना के बाद के सबसे महत्वपूर्ण समय के भीतर इलाज उपलब्ध कराना है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा।
डिजिटल तकनीक से जुड़ेगी पूरी व्यवस्था
नई व्यवस्था में मरीजों की स्क्रीनिंग से लेकर इलाज और फॉलो-अप तक की प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ी जाएगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित रेफरल सिस्टम के जरिए एम्बुलेंस, अस्पतालों में उपलब्ध बेड, विशेषज्ञ डॉक्टर और उपचार सुविधाओं की रियल टाइम निगरानी की जाएगी। इससे मरीजों को बिना देरी उचित अस्पताल तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
तंबाकू जनित कैंसर पर चलेगा विशेष अभियान
राज्य सरकार कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए तंबाकू से होने वाले कैंसर की रोकथाम पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए प्रदेशभर में जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में नियमित कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था मजबूत की जाएगी, ताकि बीमारी का पता शुरुआती चरण में ही लगाया जा सके।
डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ प्रशिक्षण, अनुसंधान और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
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