वित्त मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब में स्पष्ट किया गया कि 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करके सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसलिए सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही किया जाएगा।
संसद में केंद्र सरकार ने दी अहम जानकारी
मानसून सत्र के दौरान 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार से सवाल पूछा गया था। इसमें आयोग के गठन, कामकाज और कर्मचारियों की सैलरी से जुड़े संभावित बदलावों की जानकारी मांगी गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि आयोग का गठन सरकारी आदेश के माध्यम से किया गया था। निर्धारित समयसीमा के भीतर आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही सरकार उसकी सिफारिशों पर आगे निर्णय लेगी।
आयोग कर रहा है अलग-अलग संगठनों से चर्चा
8वें वेतन आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है और विभिन्न पक्षों से सुझाव लेने की प्रक्रिया जारी है। आयोग बैठकों के जरिए कर्मचारियों, पेंशनर्स और संबंधित संगठनों की मांगों को समझ रहा है। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। पुलक घोष को पार्ट-टाइम सदस्य और पंकज जैन को सदस्य-सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।
35 लाख से ज्यादा कर्मचारियों पर पड़ेगा असर
8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े वर्ग को प्रभावित करेगा। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 मार्च 2026 तक करीब 35.77 लाख केंद्रीय सिविलियन कर्मचारी इसके दायरे में हैं। इसके अलावा 31 दिसंबर 2025 तक करीब 33.76 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स भी इसके दायरे में बताए गए हैं। इन आंकड़ों में रक्षा विभाग से जुड़े पेंशनर्स शामिल नहीं हैं।
किन चीजों में बदलाव की उम्मीद?
वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करने के साथ कई दूसरे महत्वपूर्ण मामलों पर भी सिफारिशें देगा। इसमें मूल वेतन, विभिन्न भत्तों और महंगाई भत्ते से जुड़े पहलुओं की समीक्षा शामिल हो सकती है। इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन से संबंधित मामलों पर भी आयोग अपनी सिफारिशें देगा। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि अंतिम रूप से वेतन या पेंशन में कितनी वृद्धि होगी।
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