सरकार के निर्देश के बाद संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि नियम के अनुसार नोटरी पब्लिक द्वारा तैयार किए गए शपथपत्र को स्वीकार करने में बेवजह अड़चन न आए। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिल सकता है, जिन्हें प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अंचल कार्यालयों में प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है।
नोटरी के शपथपत्र को लेकर निर्देश
राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में पहले दिए गए प्रशासनिक निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि अधिकृत नोटरी के समक्ष तैयार और दर्ज किए गए शपथपत्र को कानूनी प्रावधानों के अनुसार मान्यता दी जानी चाहिए। इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत नोटरी पब्लिक से शपथपत्र तैयार कराया है, तो केवल नोटरी के सामने बनाए जाने के आधार पर उसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
लोगों को बार-बार कार्यालय जाने से राहत
जन्म, मृत्यु या वंशावली प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले लोगों को दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रिया में कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर शपथपत्र को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर उन्हें दोबारा कार्यालय जाना पड़ सकता है। सरकार के निर्देश से ऐसी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। यदि शपथपत्र नियमों के अनुरूप है, तो उसे स्वीकार करने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
आवेदन के बाद अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ी
सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही, यदि किसी स्तर पर नोटरी पब्लिक के वैध शपथपत्र को लेकर समस्या सामने आती है, तो उसे दूर करने की दिशा में कदम उठाने को कहा गया है। इस व्यवस्था से प्रमाण पत्र बनवाने वाले आम लोगों को प्रक्रिया समझने और दस्तावेज जमा करने में पहले की तुलना में आसानी होने की उम्मीद है।
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