पंचायती राज विभाग और CSC के बीच होगा करार
पंचायत स्तर पर इन केंद्रों को संचालित करने के लिए पंचायती राज विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के बीच जल्द समझौता होने की तैयारी है। योजना के तहत पंचायत सरकार भवनों में कंप्यूटर और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग की होगी। वहीं, केंद्रों के संचालन के लिए कर्मचारियों की तैनाती और सेवा उपलब्ध कराने का काम CSC की ओर से किया जाएगा। आधार सेवा के लिए CSC को UIDAI से लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में बताई जा रही है।
एक ही जगह मिलेंगी 64 तरह की सुविधाएं
इन पंचायत स्तरीय केंद्रों का दायरा सिर्फ आधार सेवा तक सीमित नहीं रहेगा। यहां ग्रामीणों को करीब 64 तरह की सरकारी और नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इनमें जाति, आय, निवास, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ी सेवाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित काम जैसे दाखिल-खारिज के लिए आवेदन, एलपीसी, जमाबंदी की जानकारी और ऑनलाइन लगान भुगतान जैसी सुविधाएं भी मिल सकेंगी।
सरकारी योजनाओं का लाभ लेना आसान
पंचायत स्तर पर केंद्र शुरू होने के बाद ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े काम के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, राशन कार्ड में संशोधन और पेंशन से संबंधित कार्य भी इन केंद्रों के माध्यम से किए जा सकेंगे। इसके अलावा पैन कार्ड, बिजली-पानी के बिल का भुगतान, बैंकिंग, बीमा और टिकट बुकिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
नया आधार बनवाने के लिए 75 रुपये शुल्क
पंचायत सरकार भवन में नया आधार बनवाने के लिए 75 रुपये का निर्धारित शुल्क रखा गया है। सरकार की ओर से तय शुल्क से ज्यादा रकम लेने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पासपोर्ट, बैंकिंग और यूटिलिटी बिल जैसी अन्य सेवाओं के लिए भी निर्धारित दरों के अनुसार ही शुल्क लेने की व्यवस्था होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त पैसे की वसूली और अनियमितता पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है।
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