यूपी में क्या है स्थिति?
उत्तर प्रदेश में 8वें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना या कैबिनेट फैसला सामने नहीं आया है। इसलिए कर्मचारियों को नई सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और वेतन बढ़ोतरी से जुड़ी जानकारी के लिए सरकार के फैसले का इंतजार करना होगा।
हालांकि, पिछले वेतन आयोगों के आधार पर आगे की प्रक्रिया का अंदाजा लगाया जा सकता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को यूपी सरकार ने दिसंबर 2016 में मंजूरी दी थी और संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2017 से प्रभावी किया गया था। उस समय 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था।
पहले केंद्र के बाद हुआ था फैसला
6वें वेतन आयोग के मामले में भी उत्तर प्रदेश ने केंद्र के फैसले के बाद अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी। राज्य में सिफारिशों को अगस्त 2008 में लागू किया गया और संशोधित वेतन का भुगतान दिसंबर 2008 से शुरू हुआ। हालांकि, इसका प्रभाव 1 जनवरी 2006 से माना गया था।
8वें वेतन आयोग पर क्या हो सकता है?
पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए संभावना है कि केंद्र स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद यूपी सरकार भी अपने कर्मचारियों के वेतनमान पर विचार करे। लेकिन केंद्र का फैसला राज्य में स्वतः लागू नहीं होता। इसके लिए यूपी सरकार को वित्तीय स्थिति का आकलन करने के साथ कैबिनेट और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
0 comments:
Post a Comment