8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। तय समय के मुताबिक आयोग की अंतिम रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की उम्मीद है। हालांकि, जरूरत के अनुसार आयोग किसी विषय पर पहले भी अंतरिम रिपोर्ट दे सकता है।
अभी लागू होने की तारीख तय नहीं
सरकार ने साफ किया है कि 8वें वेतन आयोग के नए वेतनमान को लागू करने की कोई आधिकारिक प्रभावी तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। ऐसे में कर्मचारियों को नई सैलरी कब से मिलेगी, इसे लेकर फिलहाल अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। वेतन आयोग के दायरे में कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा शर्तों की समीक्षा शामिल है। आयोग की सिफारिशें आने और सरकार की मंजूरी के बाद ही नई व्यवस्था लागू होने का रास्ता साफ होगा।
लाखों कर्मचारियों पर पड़ेगा असर
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 तक करीब 35.77 लाख केंद्रीय सिविलियन कर्मचारी कार्यरत थे। वहीं दिसंबर 2025 तक लगभग 33.76 लाख पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी दर्ज किए गए थे। रक्षा पेंशनभोगी इस आंकड़े में शामिल नहीं हैं। इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ सकता है। वेतन के साथ भत्तों और पेंशन में संभावित बदलाव पर भी सभी की नजर बनी हुई है।
कर्मचारी संगठनों ने रखीं अपनी मांगें
वेतन आयोग अलग-अलग राज्यों और शहरों में कर्मचारी संगठनों से बातचीत कर रहा है। कर्मचारी यूनियनों और पेंशनभोगी संगठनों ने वेतन, पेंशन और भत्तों को लेकर अपनी मांगें आयोग के सामने रखी हैं। रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षकों के संगठन की ओर से न्यूनतम मूल वेतन बढ़ाने, 2.92 फिटमेंट फैक्टर और सालाना 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि जैसी मांगें भी रखी गई हैं। हालांकि ये कर्मचारियों की मांगें हैं और इन्हें आयोग की अंतिम सिफारिश नहीं माना जा सकता।
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