यूपीवासियों के लिए ये हैं 8 बड़े प्रस्ताव
1. उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर: दिवाली पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल सकती है।
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साड़ी: करीब तीन लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को एक अतिरिक्त साड़ी देने का प्रस्ताव बैठक में रखा जा सकता है।
3. 18 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें: आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और नोएडा समेत 18 शहरों में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की योजना पर फैसला हो सकता है। अगले चार वित्तीय वर्षों में 6,650 बसें लाने का प्रस्ताव है।
4. यूपी में एआई मिशन: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश एआई मिशन की स्थापना और संचालन से जुड़े प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।
5. स्टार्टअप को सरकारी खरीद में मौका: उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना-2026 के जरिए राज्य में विकसित स्टार्टअप के उत्पादों और सेवाओं को सरकारी खरीद में अवसर देने की तैयारी है।
6. व्यापारियों को ब्याज में राहत: उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 लागू करने का प्रस्ताव कारोबारियों के लिए राहत भरा हो सकता है। इसके साथ जीएसटी संशोधन अध्यादेश पर भी विचार होने की उम्मीद है।
7. धान और मोटे अनाज की खरीद नीति: खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान, मक्का, बाजरा और ज्वार की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद से जुड़ी नीति को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। इससे किसानों के लिए सरकारी खरीद की व्यवस्था तय होगी।
8. मेडिकल इंटर्न के भत्ते में बढ़ोतरी: राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी संस्थानों से पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव पर भी फैसला हो सकता है।
भदोही का नाम बदलने का प्रस्ताव भी चर्चा में
कैबिनेट के सामने भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदासनगर भदोही करने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। इसके अलावा औद्योगिक विकास, शहरी विस्तार और अन्य प्रशासनिक विषयों से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
ध्यान दें की ये सभी खबरें बैठक के लिए बताए गए प्रस्तावों पर आधारित हैं। मुफ्त सिलेंडर, भत्ते में वृद्धि और अन्य सुविधाओं को मंजूरी मिलने या लागू होने की पुष्टि संबंधित सरकारी आदेश जारी होने के बाद ही मानी जानी चाहिए।
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