राज्य की पंचायतों और ग्राम कचहरियों का मौजूदा कार्यकाल दिसंबर 2026 के मध्य से जनवरी 2027 के पहले सप्ताह के बीच समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनाव की तैयारियां समय पर पूरी करना चुनौती बन गया है। फिलहाल चुनाव की तारीख को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। आगे की तस्वीर हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई और परिसीमन व आरक्षण संबंधी प्रक्रियाओं की प्रगति पर निर्भर करेगी।
ईबीसी आरक्षण के लिए चल रही तैयारी
आगामी पंचायत चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) को आरक्षण देने के लिए सरकार ने एएन सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान को अध्ययन की जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है। विशेषज्ञ पंचायतों में जाकर ईबीसी की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का आकलन करेंगे। इसके आधार पर आरक्षण और प्रतिनिधित्व को लेकर रिपोर्ट तैयार होगी।
ट्रिपल टेस्ट के तहत पिछड़ेपन का अध्ययन, स्थानीय निकायों में आरक्षण का अनुपात तय करना और कुल आरक्षण की निर्धारित सीमा का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। इसी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद आरक्षण पर निर्णय आगे बढ़ सकेगा।
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