सातवें वेतन आयोग से अब तक की कहानी
जब सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, तब पाया गया कि केंद्र सरकार में करीब 196 तरह के भत्ते दिए जा रहे थे। यह संख्या एक अत्यधिक जटिल व्यवस्था को दर्शाती थी। आयोग ने इस व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में सिफारिशें की थीं, जिनमें से 52 भत्तों को खत्म करने और 36 को अन्य भत्तों में विलय करने की बात शामिल थी। सरकार ने इन सिफारिशों को बड़े पैमाने पर लागू भी किया।
आठवें वेतन आयोग का संभावित एजेंडा
अब जब आठवें वेतन आयोग की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो 'कम भत्ते, अधिक पारदर्शिता' की रणनीति अपनाई जा सकती है। इस बार सरकार उन भत्तों पर कैंची चला सकती है जिनकी मौजूदा दौर में प्रासंगिकता कम हो गई है। डिजिटल तकनीक, प्रशासनिक सुधार और कार्य-संस्कृति में बदलाव ने कई पारंपरिक भत्तों की उपयोगिता को खत्म कर दिया है।
उदाहरण के तौर पर: टाइपिंग अलाउंस, जो तब के दौर में ज़रूरी था जब टाइपराइटर आम थे, अब डिजिटल टूल्स की वजह से अप्रासंगिक हो गया है। स्पेशल ड्यूटी अलाउंस और रीजनल अलाउंस, जो कभी कार्यक्षेत्र की विशेष परिस्थितियों के आधार पर दिए जाते थे, अब उनके मूल्यांकन में पारदर्शिता की कमी मानी जा रही है। ट्रैवल अलाउंस भी अब उस रूप में जरूरी नहीं रह गया है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स ने यात्राओं को सीमित कर दिया है।
कर्मचारियों पर संभावित असर
भत्तों को खत्म करने की खबर से यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इससे कर्मचारियों की आमदनी पर नकारात्मक असर पड़ेगा? लेकिन इसका उत्तर है नहीं। सरकार का प्रयास रहेगा कि बेसिक पे और महंगाई भत्ते (DA) में संतुलन बनाकर कुल आय को स्थिर रखा जाए। दरअसल, बेसिक पे और DA जितने अधिक होंगे, कर्मचारियों की पेंशन की गणना भी उतनी ही बेहतर होगी, क्योंकि पेंशन इन्हीं दो घटकों पर आधारित होती है।
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