यूपी में सभी 'किसानों' के लिए एक बड़ा अपडेट!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीद की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार इस बार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ समय पर और पारदर्शी ढंग से पहुंचाने के लिए कई बड़े फैसले ले चुकी है। इससे न सिर्फ किसानों की आमदनी में इजाफा होगा, बल्कि उन्हें बिचौलियों से भी निजात मिलेगी।

धान खरीद होगी दो चरणों में

इस बार धान खरीद प्रक्रिया को दो चरणों में बांटा गया है, जिससे सभी क्षेत्रों के किसानों को उचित समय और सुविधा मिल सके।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान खरीद 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। इस चरण में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़, झांसी, और लखनऊ संभाग के हरदोई, लखीमपुर खीरी तथा सीतापुर जिलों को शामिल किया गया है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया 1 नवंबर 2025 से प्रारंभ होगी और 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। इसमें चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज तथा लखनऊ संभाग के लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव जिले शामिल हैं।

एमएसपी में बढ़ोतरी: किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

धान बेचने वाले किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि सरकार ने इस बार एमएसपी बढ़ा दिया है। धान (कॉमन) के लिए समर्थन मूल्य अब 2369 रुपये प्रति क्विंटल धान (ग्रेड-ए) के लिए मूल्य 2389 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राशि सीधे किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे भुगतान में पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार की देरी न हो।

पंजीकरण अनिवार्य: आसान और डिजिटल प्रक्रिया

धान बेचने के इच्छुक किसानों को पहले पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in  या "UP KISAN MITRA" मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा सकता है। पंजीकरण प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया ओटीपी आधारित सिंगल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर आधारित है, जिससे किसानों को अलग-अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।