यूपी के गांवों के लिए खुशखबरी: बजट में पंचायतों को मिला जोर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करने का ऐलान किया है। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए पंचायती राज विभाग का बजट 67 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभाग को कुल 32,090 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है।

बहुउद्देश्यीय पंचायत भवन बनाए जाएंगे

सरकार ने 1000 बहुउद्देश्यीय पंचायत भवन बनाने की योजना बनाई है। इन भवनों में ग्रामीणों को परिवार रजिस्टर की नकल, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदन फॉर्म जैसी 37 सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। इससे गांव के लोगों को ब्लॉक या जिला कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।

डिजिटल लाइब्रेरी से होगी पढ़ाई आसान

ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा पर 454 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन लाइब्रेरियों में ग्रामीण युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे और ई-बुक्स तथा ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ उठा पाएंगे।

खेल और स्वास्थ्य पर भी जोर

ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम और ओपन जिम का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बजट में 130 करोड़ रुपये अलग से आवंटित किए गए हैं। इससे ग्रामीण युवा न केवल खेलकूद में हिस्सा लेंगे बल्कि फिटनेस के प्रति जागरूक भी होंगे।

पंचायती राज में अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं

बहुउद्देश्यीय पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 57 करोड़ रुपये अलग से तय किए गए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के द्वितीय चरण को आगे बढ़ाने के लिए 2,823 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

जिला परिषदों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों को अनुदान देने के लिए 10,695 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत उत्सव भवन और बारात घर के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

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