8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 3 नवंबर 2025 को सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया। आयोग को गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी। इसमें कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा शामिल होगी।
वेतन आयोग के दायरे में क्या शामिल है?
8वें वेतन आयोग की समीक्षा में शामिल हैं:
वेतन संरचना (Pay Scales)
विभिन्न भत्तों (Allowances) का पुनरीक्षण
पेंशन प्रणाली में प्रस्तावित बदलाव
सरकार आयोग की सिफारिशों को प्राप्त करने के बाद उनके आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करेगी और फिर लागू करने की योजना बनाएगी।
पेंशन नियमों की जानकारी
पेंशन में बदलाव कानूनी नियमों के अनुसार किया जाता है। पेंशन रिवीजन के लिए केंद्रीय नियम जैसे Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 और Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 2023 का पालन अनिवार्य है। इसका मतलब है कि पेंशन में संशोधन केवल आयोग की सिफारिशों को मान्यता मिलने के बाद ही लागू होगा।
रिटायर होने वालों के लिए दिशानिर्देश
31 दिसंबर 2026 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए भी पेंशन का रिवीजन सिर्फ कानूनी प्रक्रिया और आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा। इससे पेंशनर्स को समय पर और सही भुगतान सुनिश्चित होगा।
8वें वेतन आयोग की वेबसाइट लॉन्च
सरकार ने आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। वेबसाइट के माध्यम से मंत्रालय, विभाग और केंद्रीय कर्मचारियों से सुझाव और राय मांगी जा रही है। सभी हितधारक 16 मार्च 2026 तक अपनी प्रतिक्रियाएं जमा कर सकते हैं।
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