संभागवार डेस्क से काम आसान
केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल के तहत हर संभाग में डेस्क बनाए गए हैं। इन डेस्क के माध्यम से पेंशन से जुड़ी सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। अब पेंशन भुगतान आदेश सीधे ऑनलाइन डिजिटल साइन (ई-साइन) के जरिए जारी किए जाएंगे। यदि कोई पेंशनर किसी आदेश पर आपत्ति करता है, तो वह भी ऑनलाइन संबंधित विभाग को भेज सकता है। इससे समय की बर्बादी और कार्यालयों की दौड़ दोनों खत्म हो जाएंगी।
अब पेंशन प्रक्रिया में तेजी
पहले रिटायर कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों को निपटाने में छह महीने से लेकर एक साल तक का समय लग जाता था। छोटी-मोटी समस्याओं में भी लंबा इंतजार करना पड़ता था। जिला स्तर से प्रकरण राज्य स्तर तक पहुंचते-पहुंचते विलंब हो जाता था। अब जिलों के पेंशन अधिकारी डिजिटल साइन के जरिए आदेश जारी करेंगे, जो सीधे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को भेजे जाएंगे।
बैंक और कार्यालय की दौड़ से छुटकारा
केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल के जरिए पेंशन बढ़ोतरी या घटाव के मामलों में पेंशनर को अब दफ्तर और बैंक के चक्कर नहीं लगाने होंगे। किसी प्रकार की आपत्ति आने पर इसे ऑनलाइन भेजा जाएगा और सेल के माध्यम से समाधान के बाद पेंशन आदेश जारी किए जाएंगे।
इस नई व्यवस्था से अधिकारी भी संतुष्ट
अपर मुख्य सचिव वित्त मनीष रस्तोगी ने बताया कि केंद्रीयकृत सेल के लिए अधिकारी पदस्थ कर दिए गए हैं और धीरे-धीरे पूरी व्यवस्था को पूरी तरह लागू किया जाएगा। एसोसिएशन ऑफ पेंशनर्स के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने भी इसे पेंशनरों के लिए राहत भरा कदम बताया।
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