सुझाव देने का मौका: MyGov पोर्टल पर विशेष पहल
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके लिए MyGov पोर्टल पर एक प्रश्नावली जारी की गई है। कर्मचारी और पेंशनभोगी 16 मार्च 2026 तक अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने से पहले सभी सुझावों का अध्ययन करेगा। इससे कर्मचारियों को सीधे तौर पर वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा।
किन-किन से मांगे गए हैं सुझाव?
आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल केंद्रीय कर्मचारी ही नहीं, बल्कि कई अन्य वर्ग भी अपने विचार दे सकते हैं, जैसे- केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी और अदालतों का स्टाफ, रेगुलेटरी संस्थाओं के सदस्य, कर्मचारी संगठन और यूनियन, पेंशनभोगी, शोधकर्ता और शिक्षाविद, आम नागरिक। इस व्यापक भागीदारी का उद्देश्य संतुलित और व्यावहारिक सिफारिशें तैयार करना है, ताकि सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जा सके।
फिटमेंट फैक्टर: वेतन वृद्धि का आधार
वेतन आयोग में सबसे अहम शब्द होता है फिटमेंट फैक्टर। यही वह गुणांक है, जिसके आधार पर पुरानी बेसिक सैलरी को नई सैलरी में बदला जाता है। नई सैलरी का फॉर्मूला: नई बेसिक सैलरी = वर्तमान बेसिक पे × फिटमेंट फैक्टर। अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.92 हो सकता है। यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो18,000 × 1.92 = ₹34,560 (नई संभावित बेसिक सैलरी), इसके बाद HRA, TA और DA जैसे भत्ते भी इसी संशोधित बेसिक के आधार पर तय किए जाएंगे, जिससे कुल वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव है।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर संभावित असर
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद निम्न बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बेसिक सैलरी में वृद्धि, भत्तों की संरचना में बदलाव, पेंशन में सुधार, नए पे स्केल का निर्धारण, सेवा शर्तों और नीतियों में संशोधन, अतिरिक्त लाभ और सुविधाएं। यह केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा और जीवन स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्यों है यह समय महत्वपूर्ण?
अभी रिपोर्ट तैयार होने में लगभग 18 महीने का समय है। ऐसे में यह अवधि कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अपनी वास्तविक जरूरतों और सुझावों को आयोग तक पहुंचा सकते हैं। यदि बड़ी संख्या में कर्मचारी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो सिफारिशें अधिक व्यावहारिक और प्रभावी हो सकती हैं।
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