वर्तमान में प्रत्येक विधायक को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत 4 करोड़ रुपये मिलते हैं। सदन में उठी मांग के अनुसार इसे 8 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाए। कई विधायकों ने कहा कि मौजूदा राशि से बढ़ती आबादी, महंगाई और स्थानीय बुनियादी ढांचे की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। सड़क, सामुदायिक भवन, पेयजल और अन्य परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निधि में वृद्धि आवश्यक है।
आपको बता दें की बीजेपी के विधायक प्रमोद कुमार ने इस मुद्दे को सदन में उठाया। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने इस पर समर्थन जताया। यह दुर्लभ अवसर था जब सदन में दोनों पक्षों के विधायक एक सुर में दिखाई दिए।
विधायकों की मांग पर उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने बताया कि योजना एवं विकास मंत्री इस पर समीक्षा करेंगे और आवश्यक होने पर सरकार उचित निर्णय करेगी। वहीं, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम ने कहा कि संबंधित मंत्री की अनुपस्थिति के कारण मुद्दे को फिलहाल स्थगित किया जाता है। इसे मंत्री की मौजूदगी में फिर से सदन में उठाया जाएगा।
अब सभी की निगाहें बिहार सरकार के आगामी फैसले पर टिकी हैं। अगर विधायक फंड दोगुना किया जाता है, तो यह राज्य के स्थानीय विकास और विधानसभा क्षेत्रों में परियोजनाओं को नई गति देने वाला कदम होगा। इससे विकास परियोजनाओं में भी तेजी आएगी।
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