सम्राट कैबिनेट की बैठक में 45 एजेंडों पर मुहर, नागरिकों के लिए खुशखबरी

पटना। बिहार में विकास योजनाओं को गति देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 45 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में शिक्षा, न्यायिक व्यवस्था, पर्यटन और खिलाड़ियों से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं। सरकार का फोकस राज्य में सुविधाओं का विस्तार करने और आम लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने पर है।

5 जिलों में खुलेंगे नए निजी विश्वविद्यालय

कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य के पांच जिलों में नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इनमें: मधुबनी में शांजा यूनिवर्सिटी, नवादा के अशोक नगर में एस.ए. यूनिवर्सिटी, पटना में हिमालय यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद के जसोइया मोड़ में सीतयोग यूनिवर्सिटी, सीवान में एक निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं।

चार जिलों में बनेंगे नए कोर्ट भवन

न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कैबिनेट ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सीवान के महाराजगंज में कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन और हाजत निर्माण के लिए 34.33 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मोतिहारी में 20 कोर्ट भवनों के निर्माण के लिए 53.02 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। बेगूसराय में 15 कोर्ट भवनों वाले जी+7 भवन के लिए 39.04 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। नवादा के रजौली में कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन और हाजत निर्माण के लिए 38.38 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

हेली और एयर टूरिज्म को बढ़ावा

सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 को भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच को आसान बनाना है। इसके तहत हेलीकॉप्टर और हवाई सेवाओं के विस्तार पर काम किया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है।

खिलाड़ियों के लिए भी बड़ा फैसला

कैबिनेट ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति से जुड़ी नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे खेल क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में अवसर देने की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिल सकती है।

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