राशन वितरण में आएगी तेजी! बिहार सरकार ने शुरू की नई तैयारी

पटना। बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और मजबूत बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और लोगों तक समय पर अनाज पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत राज्य की हजारों पीडीएस दुकानों की स्थिति की समीक्षा की जा रही है और खाली पदों को जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

4000 PDS दुकानों में नियुक्ति की तैयारी

राज्य में करीब 4000 पीडीएस दुकानों में रिक्तियां मौजूद हैं। सरकार ने इन दुकानों के लिए जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि दुकानदारों का चयन नियमों के अनुसार और पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए, ताकि योग्य लोगों को जिम्मेदारी मिल सके।

राशन वितरण में लापरवाही पर एक्शन

सरकार ने साफ कर दिया है कि गरीब लाभार्थियों के राशन में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी दुकान से कम तौल, अनियमित वितरण, कालाबाजारी या समय पर राशन नहीं देने जैसी शिकायत मिलती है तो संबंधित दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सभी पात्र लोगों तक पहुंचेगा अनाज

खाद्य विभाग ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि हर पात्र लाभार्थी को तय समय पर सही मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्यान्न मिले। सरकार का फोकस है कि राशन वितरण व्यवस्था में किसी भी स्तर पर कमी न रहे और लोगों को सरकारी योजना का पूरा लाभ मिल सके।

55 हजार से अधिक दुकानों की निगरानी

राज्य की सभी पीडीएस दुकानों की सक्रियता और कामकाज की समीक्षा की जा रही है। जिलों के अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और व्यवस्था पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष अभियान चलाकर दुकानों की जांच की जाएगी, जिससे किसी भी तरह की अनियमितता को समय रहते पकड़ा जा सके।

राशन कार्ड से जुड़े मामलों पर भी फोकस

बैठक में नए राशन कार्ड बनाने के लंबित आवेदनों और संदिग्ध कार्डों की जांच पर भी चर्चा हुई। सरकार ने निर्देश दिया है कि पात्र लोगों के आवेदन जल्द निपटाए जाएं, वहीं गलत या अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए।