चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही करीब 58.90 लाख पुराने केसीसी का नवीनीकरण भी कराया जाएगा, ताकि किसानों को लगातार कृषि कार्यों के लिए आर्थिक सहायता मिलती रहे।
खरीफ सीजन में किसानों को मिलेगा बड़ा ऋण लक्ष्य
सरकार ने खरीफ फसलों के लिए किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का फसली ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए कृषि विभाग और बैंकिंग संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाकर अभियान चलाने की तैयारी है। फसली ऋण का इस्तेमाल किसान बीज, खाद, कीटनाशक और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकेंगे। इससे किसानों को खेती की लागत संभालने में मदद मिलेगी।
पिछले साल लक्ष्य पूरा करने में आई थी कमी
कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार खरीफ 2025 के दौरान प्रदेश के किसानों को 53 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का फसली ऋण दिया गया था। यह उस समय तय लक्ष्य का लगभग 71 प्रतिशत रहा था। पिछले अनुभव को देखते हुए इस बार सरकार ने ऋण वितरण की प्रक्रिया को तेज करने और ज्यादा किसानों तक लाभ पहुंचाने की रणनीति बनाई है।
सभी जिलों में चलेगा विशेष अभियान
सरकार ने कृषि विभाग और बैंकों के अधिकारियों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जिलों में ऋण वितरण की समीक्षा की जाएगी और पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जरूरतमंद और पात्र किसानों को समय पर बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिल सके।
किसानों को KCC से जोड़ने पर जोर
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए किसान कम ब्याज दर पर कृषि जरूरतों के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में अब तक लाखों किसानों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक पात्र किसान केसीसी का लाभ उठा सकें। इसके लिए नए कार्ड जारी करने के साथ पुराने कार्डों को अपडेट करने का अभियान भी चलाया जाएगा।
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