बिहार सरकार के 8 बड़े फैसले, जमीन को लेकर बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। वर्षों से जमीन, पर्चा और कब्जे की समस्या से परेशान लोगों के लिए कई नई योजनाओं और सुधारों पर काम किया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से उठाए जा रहे कदमों का उद्देश्य भूमि व्यवस्था को आसान, पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाना है।

1. बसेरा-3 अभियान से मिलेगा जमीन का अधिकार

राज्य सरकार जल्द ही बसेरा-3 अभियान शुरू करने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य उन परिवारों को जमीन उपलब्ध कराना है, जिन्हें पहले पर्चा तो मिला लेकिन जमीन पर वास्तविक कब्जा नहीं मिल पाया। इस अभियान के तहत ऐसे मामलों की पहचान कर पात्र लोगों को भूमि उपलब्ध कराने की योजना है। इससे लंबे समय से चल रहे कई विवादों का समाधान हो सकता है।

2. 15 अगस्त को 30 हजार परिवारों को मिलेगा पर्चा

भूमिहीन परिवारों को राहत देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सरकार की योजना है कि 15 अगस्त के मौके पर करीब 30 हजार गरीब परिवारों को वासभूमि का पर्चा दिया जाए। वहीं बसेरा-2 अभियान के जरिए अब तक बड़ी संख्या में भूमिहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध कराई जा चुकी है।

3. खासमहल जमीन को फ्रीहोल्ड करने की तैयारी

खासमहल जमीन को लेकर भी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। वर्षों से इस जमीन पर रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने की दिशा में विचार किया जा रहा है। सरकार जमीन धारकों और अधिकारियों से बातचीत कर प्रक्रिया तय करेगी। इसके बाद बाजार मूल्य के आधार पर राशि लेकर जमीन को फ्रीहोल्ड करने का रास्ता तैयार किया जा सकता है।

4. बड़ी परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध

राज्य सरकार विकास योजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर भी तेजी से काम कर रही है। शिक्षा, हवाई सेवा, सुरक्षा, खेल और उद्योग से जुड़ी कई परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित की गई है। इसके अलावा कई बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जारी है।

5. डिजिटल होंगे जमीन के रिकॉर्ड

भूमि रिकॉर्ड व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। पुराने रिकॉर्ड को स्कैन कर सुरक्षित किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को जमीन से जुड़े दस्तावेजों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध हो सके।

6.कब्जे के खिलाफ कार्रवाई

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अतिक्रमण हटाने और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज करने की तैयारी है। इसके साथ ही राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार के मामलों पर भी निगरानी बढ़ाई जा रही है।

7. अमीनों की होगी बहाली

जमीन मापी और राजस्व कार्यों को तेज करने के लिए सरकार नए अमीनों की नियुक्ति करने जा रही है। इससे जमीन संबंधी मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। अमीनों की संख्या बढ़ने से मापी, सर्वे और अन्य राजस्व कार्यों में लोगों को सुविधा मिल सकती है।

8. भ्रष्टाचार रोकने की व्यवस्था

राजस्व विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में कार्रवाई के लिए विशेष तंत्र विकसित किया गया है।