केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 1 जुलाई से लागू

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर दी है। जुलाई से सितंबर 2026 तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) और इससे जुड़े अन्य सरकारी भविष्य निधि खातों पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। यह दर 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। ऐसे समय में जब कर्मचारी महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, सरकार का यह फैसला लाखों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जुलाई-सितंबर तिमाही में भी 7.1% ब्याज मिलेगा

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि चालू तिमाही में GPF पर वही ब्याज दर लागू रहेगी जो अप्रैल-जून 2026 तिमाही में लागू थी। यानी सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि जमा राशि पर 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता रहेगा। इससे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति निधि पर लगातार सुरक्षित रिटर्न मिलता रहेगा।

किन-किन फंडों पर लागू होगा फैसला?

सरकार का यह निर्णय केवल GPF तक सीमित नहीं है। इसके तहत कई अन्य सरकारी भविष्य निधि योजनाओं पर भी समान ब्याज दर लागू रहेगी। इनमें प्रमुख रूप से:

जनरल प्रोविडेंट फंड

कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (CPF)

ऑल इंडिया सर्विसेज प्रोविडेंट फंड

स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड

डिफेंस सर्विसेज जनरल प्रोविडेंट फंड

इंडियन ऑर्डनेंस डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड

इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्री वर्कमैन प्रोविडेंट फंड

इंडियन नेवल डॉकयार्ड वर्कमैन प्रोविडेंट फंड

डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड

आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल प्रोविडेंट फंड

इन सभी खातों में जमा राशि पर जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा।

GPF क्या है और किसे मिलता है लाभ?

जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) मुख्य रूप से पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध बचत योजना है। इसमें कर्मचारी अपनी मासिक सैलरी का एक हिस्सा जमा करते हैं, जिस पर सरकार तय दर से ब्याज देती है। सेवा अवधि पूरी होने पर कर्मचारी को जमा मूलधन और अर्जित ब्याज सहित पूरी राशि प्राप्त होती है।

छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें भी यथावत

सरकार ने हाल ही में जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और अन्य छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया है। PPF पर 7.10 प्रतिशत और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.20 प्रतिशत की ब्याज दर पहले की तरह जारी रहेगी।

कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?

GPF पर ब्याज दर स्थिर रहने से सरकारी कर्मचारियों की लंबी अवधि की बचत सुरक्षित रहती है। सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि पर इसका सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं, अब कर्मचारियों की निगाहें महंगाई भत्ते (DA) में संभावित बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग से जुड़े आगामी फैसलों पर भी टिकी हुई हैं, जिनसे भविष्य में आय और पेंशन पर असर पड़ सकता है।