वित्त वर्ष के भीतर लागू हो सकता है 7वां वेतन आयोग
सरकार के अनुसार 7वें राज्य वेतन आयोग के लिए आवश्यक प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। आयोग के कार्यक्षेत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी सिफारिशों पर आगे कार्रवाई होगी। राज्य सरकार की कोशिश है कि मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान ही नई वेतन व्यवस्था लागू कर दी जाए। काफी समय से कर्मचारी संगठन नए वेतन आयोग के गठन और वेतन संशोधन की मांग कर रहे थे। ऐसे में यह कदम कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
DA बढ़ेगा, लेकिन चरणबद्ध तरीके से
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते में एकमुश्त बड़ी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इसके बजाय DA में धीरे-धीरे वृद्धि कर केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच मौजूद अंतर को कम करने की योजना बनाई गई है। हाल ही में राज्य सरकार ने अपने बजट में महंगाई भत्ते को बढ़ाकर बेसिक वेतन का 38 प्रतिशत कर दिया था। अब आगे भी चरणबद्ध तरीके से इसमें बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है।
लंबित एरियर भुगतान पर भी मिला भरोसा
सरकार ने कर्मचारियों को यह आश्वासन भी दिया है कि लंबे समय से लंबित DA एरियर का भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों में बकाया DA और नए वेतन आयोग का गठन शामिल था। सरकार के ताजा रुख को इन मांगों की दिशा में सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?
पश्चिम बंगाल के कई सरकारी कर्मचारी अभी भी पुराने वेतन आयोग की व्यवस्था के तहत वेतन प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का लाभ ले रहे हैं और अब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है।
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