अभी कितना है महंगाई भत्ता?
केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी थी, जिसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना गया। इसके बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया। यह बढ़ोतरी बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से की गई थी।
3% से 4% बढ़ोतरी की उम्मीद क्यों?
महंगाई भत्ता तय करने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मई 2026 तक जारी आंकड़ों में इस सूचकांक में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे संकेत मिलता है कि जुलाई 2026 के डीए में अच्छी बढ़ोतरी संभव है। इसके अलावा खुदरा महंगाई और खाद्य महंगाई के हालिया आंकड़े भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कर्मचारियों को अगली किस्त में राहत मिल सकती है। फिलहाल विशेषज्ञों का अनुमान है कि डीए 3 से 4 प्रतिशत तक बढ़ सकता है, लेकिन यह केवल संभावित आकलन है।
DA वृद्धि पर अंतिम फैसला कब आएगा?
जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते की अंतिम गणना के लिए जून 2026 के AICPI-IW आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इन आंकड़ों के जारी होने के बाद सरकार पूरे डेटा की समीक्षा करेगी और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल अंतिम निर्णय लेगा। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो इसका औपचारिक ऐलान सामान्यतः अक्टूबर के आसपास किया जा सकता है, जबकि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा और कर्मचारियों को एरियर का भी लाभ मिल सकता है।
साल में दो बार होती है डीए की समीक्षा
केंद्र सरकार महंगाई भत्ते की समीक्षा वर्ष में दो बार करती है। पहली संशोधित दर 1 जनवरी से और दूसरी 1 जुलाई से लागू होती है। हालांकि दोनों बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा कुछ महीनों बाद की जाती है। यही वजह है कि जुलाई 2026 की डीए बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच उत्सुकता बनी हुई है।
लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ
महंगाई भत्ते में होने वाली हर वृद्धि का लाभ केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलता है। इसमें रेलवे, रक्षा और विभिन्न केंद्रीय विभागों के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि प्रत्येक कर्मचारी की वास्तविक वेतन वृद्धि उसकी मूल वेतन और पे मैट्रिक्स के अनुसार अलग-अलग होती है।
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