इस दौरान अधिकारी और कर्मचारी गांव-गांव जाकर किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे और पात्र लाभार्थियों का नामांकन भी कराएंगे। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक गन्ना किसान परिवारों को बीमा, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है, ताकि भविष्य में आर्थिक संकट की स्थिति में उन्हें बेहतर सुरक्षा मिल सके।
इन योजनाओं से जोड़े जाएंगे किसान
अभियान के तहत किसानों को केंद्र सरकार की कई प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर रहेगा। इनमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY) के अलावा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। पात्र किसानों का मौके पर ही पंजीकरण कराने की व्यवस्था रहेगी।
गांव-गांव पहुंचेगी जागरूकता टीम
अभियान को सफल बनाने के लिए गन्ना विभाग के अधिकारी, गन्ना पर्यवेक्षक, समिति सचिव और अन्य कर्मचारी गांवों में जाकर किसानों से सीधे संपर्क करेंगे। ग्राम सभाओं, किसान गोष्ठियों और जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को योजनाओं की पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।
समितियों में बनेंगे सहायता केंद्र
प्रदेश की सभी सहकारी गन्ना विकास समितियों में विशेष सहायता एवं नामांकन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यहां बैंक, इफ्को, चीनी मिलों और अन्य सहयोगी संस्थाओं की मदद से किसानों को एक ही स्थान पर कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन केंद्रों पर योजनाओं की जानकारी, दस्तावेजों का सत्यापन, बैंकिंग सहायता, नया बैंक खाता खोलने की सुविधा, और पात्र लाभार्थियों का तत्काल नामांकन जैसी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।
महिला किसानों पर विशेष फोकस
सरकार इस अभियान में महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी भी बढ़ाएगी। महिला किसानों और ग्रामीण महिलाओं को बीमा एवं पेंशन योजनाओं से जोड़ने के साथ-साथ उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे परिवारों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होने के साथ महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी।
किसानों को मिलेगा आर्थिक सुरक्षा कवच
सरकार का मानना है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़ने से किसानों को दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु, वृद्धावस्था और अन्य कठिन परिस्थितियों में आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इससे किसान परिवारों की वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी स्थिरता मिलेगी।
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