यूपी के अब हर सीएचसी में खुलेगा जन औषधि केंद्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की जनता को अब महंगी दवाओं से राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में जन औषधि केंद्र खोलने को अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य है कि गरीब और मध्यमवर्गीय मरीजों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं और चिकित्सा उपकरण सुलभ हो सकें।

फिलहाल प्रदेश में करीब 972 सीएचसी, 108 जिला व संयुक्त अस्पताल, और 259 विशिष्ट अस्पताल संचालित हैं। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जिन जिला व विशिष्ट अस्पतालों में अभी तक जन औषधि केंद्र नहीं खुले हैं, वहां भी इन्हें जल्द शुरू किया जाए।

पहले चरण में खुलेंगे 1110 नए केंद्र

स्टेट एजेंसी फॉर कंप्रेहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विस (साचीज) द्वारा पहले चरण में कुल 1110 जन औषधि केंद्र खोलने की तैयारी की जा रही है। यह केंद्र मई के अंत तक चालू कर दिए जाएंगे। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया में बदलाव करते हुए अब मंडल स्तर के बजाय जिला स्तर पर वेंडर का चयन किया जाएगा।

लाइसेंस प्रक्रिया में तेजी और निगरानी तंत्र होगा मजबूत

राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं कि नए खुलने वाले केंद्रों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को वरीयता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही केंद्रों की निगरानी व्यवस्था भी सुदृढ़ की जा रही है ताकि सेवाओं की गुणवत्ता में कोई कमी न रह जाए।

उत्तर प्रदेश में फिलहाल जन औषधि केंद्रों की मौजूदा स्थिति

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में करीब 2700 जन औषधि केंद्र निजी क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। कुछ मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में भी ये केंद्र हैं, लेकिन अब इसे व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है। सरकार की इस पहल से न केवल गरीब मरीजों को राहत मिलेगी बल्कि जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा भी मिलेगा। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।