नई दिल्ली। भारत सरकार समय-समय पर वेतन आयोग का गठन करती है ताकि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों में सुधार किया जा सके। अब जबकि 7वें वेतन आयोग के लागू हुए कई साल हो चुके हैं, 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता हैं। इसकी तैयारी की जा रही हैं।
1. वेतन में बढ़ोतरी (Basic Pay Hike):
8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन (Basic Pay) में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की संभावना है। यह महंगाई के अनुपात में आय को संतुलित करने का कार्य करेगा।
2. महंगाई भत्ते की नई संरचना (Revised DA):
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) की गणना का तरीका बदला जा सकता है। संभव है कि इसे अधिक वास्तविक समय आधारित बनाया जाए, जिससे कर्मचारियों को महंगाई का बेहतर मुआवजा मिल सके।
3. पेंशन में सुधार (Pension Reforms):
पेंशनभोगियों को भी नए वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। पेंशन की गणना के फॉर्मूले में बदलाव हो सकता है और न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जा सकती है।
4. भत्तों की समीक्षा (Allowance Restructuring):
HRA (House Rent Allowance), TA (Transport Allowance) जैसे भत्तों की राशि बढ़ाई जा सकती है और कुछ नए भत्तों को जोड़ा जा सकता है या पुराने भत्तों की प्रकृति बदली जा सकती है।
5. न्यूनतम वेतन में बदलाव (Minimum Wage Revision):
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन (Minimum Pay) को बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही है। 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाया जा सकता है।
6. फिटमेंट फैक्टर में बदलाव (Fitment Factor Update):
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिससे नया वेतन तय किया जाता है। वर्तमान में यह 2.57 है, जो 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाया या इसी के आसपास रखा जा सकता हैं।
7. डिजिटल प्रक्रियाओं पर जोर (Emphasis on Digital Systems):
संभव है कि वेतन निर्धारण, भुगतान और शिकायत निवारण की प्रक्रिया को अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाए, जिससे कर्मचारी सीधे ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकें।
0 comments:
Post a Comment