1. आधार बायोमेट्रिक अनिवार्य – पहचान की नब्ज से होगी रजिस्ट्री
नए नियम के अनुसार बिहार में जमीन की रजिस्ट्री बायोमेट्रिक पहचान से होगी। हर खरीददार और विक्रेता को अपना आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन – यानी फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन – अनिवार्य रूप से कराना होगा। इससे वे लोग जो वर्षों से फर्जी पहचान या किसी और के नाम पर संपत्ति खरीद-बेच रहे थे, अब सीधे तौर पर कानून के शिकंजे में आएंगे। यह प्रावधान न केवल पहचान की सच्चाई सुनिश्चित करेगा, बल्कि बेनामी संपत्ति के खेल पर भी ब्रेक लगाएगा।
2. डिजिटल दस्तावेज़ अपलोड – अब नहीं चलेगा कागज़ी घपला
नई व्यवस्था के तहत, अब रजिस्ट्री के समय सभी दस्तावेज़ों को सरकार के पोर्टल पर डिजिटल रूप से अपलोड करना अनिवार्य होगा। फर्जी कागजों की घुसपैठ अब लगभग नामुमकिन हो जाएगी। पोर्टल में अपलोड की गई जानकारी की हर परत की जांच होगी, और किसी भी तरह की चूक को सिस्टम तुरंत पकड़ लेगा। इससे नकली दस्तावेज़ों के आधार पर दूसरों की संपत्ति हड़पने वालों की चालबाज़ी पर रोक लगेगी।
3. ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल रसीद – काले धन पर ताला
अब जमीन का सौदा नकद में नहीं किया जा सकेगा। हर भुगतान सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही स्वीकार्य होगा – चाहे RTGS हो, NEFT या UPI। साथ ही हर लेन-देन की डिजिटल रसीद तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी और उसका रिकॉर्ड सरकारी सिस्टम में सुरक्षित रहेगा। इस पहल से संपत्ति सौदों में पारदर्शिता बढ़ेगी और काले धन के लेन-देन पर प्रभावी रोक लगेगी।
4. डिजिटल रजिस्ट्री की कॉपी – कागज़ी खेल का होगा अंत
जमीन की रजिस्ट्री के बाद अब तत्काल डिजिटल कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे कभी भी, कहीं से भी डाउनलोड किया जा सकेगा। इससे न केवल फिजिकल कॉपी के खोने या छेड़छाड़ की आशंका खत्म होगी, बल्कि वर्षों पुराने मामलों में फर्जी कॉपी बनवाकर की जा रही धोखाधड़ी पर भी विराम लगेगा।
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