यूपी में इन कर्मचारियों की सरकार ने बढ़ाई सैलरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सूबे के 23 उपजिलाधिकारियों (SDMs) को बड़ी सौगात दी है। इन अधिकारियों की मेहनत और कार्य निष्पादन को देखते हुए सरकार ने उनकी ग्रेड पे 5400 से बढ़ाकर 6600 रुपए कर दी है। इस प्रस्ताव को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही अब इन अफसरों को हर महीने करीब 5000 से 10,000 रुपए तक की अतिरिक्त सैलरी मिलेगी।

क्या है ग्रेड पे और इसका असर?

ग्रेड पे सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो उनके पद, अनुभव और जिम्मेदारियों के आधार पर तय होता है। अभी तक जिन अफसरों को 5400 रुपए ग्रेड पे मिल रहा था, उन्हें करीब 70,000 से 90,000 रुपए तक मासिक वेतन मिलता था (सेवाकाल और तैनाती क्षेत्र के अनुसार)। अब ग्रेड पे बढ़ाकर 6600 किए जाने से उनकी सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा।

किस आधार पर किया गया चयन?

विशेष सचिव अन्नपूर्णा गर्ग द्वारा जारी सूची में वे अधिकारी शामिल हैं जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इनमें कुछ अफसरों का सेवाकाल 5 वर्ष से कम है, जबकि कई 5 वर्ष से अधिक सेवा दे चुके हैं।

तैनाती के अनुसार अफसरों की सूची:

महेश प्रसाद (मेरठ), संजीव कुमार यादव (बलरामपुर), आलोक कुमार गुप्ता (कानपुर), ओमप्रकाश (श्रावस्ती), सतीश चंद्र त्रिपाठी (लखनऊ), अनिल कुमार कटियार (राजा टोडरमल संस्थान, हरदोई), शरद कुमार पाल (नगर निगम, मेरठ), संजय कुमार (हाथरस), विजय सिंह (बरेली), अमित शुक्ला (बांदा), अनुपम मिश्रा (चंदौली), मीनाक्षी पांडेय (लखनऊ), शत्रुघन पाठक (बस्ती), निधि डोडवाल (बरेली), गोविंद मौर्य (बरेली), दिव्या ओझा (चंदौली), अनुपम कुमार मिश्रा (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण), अंकित शुक्ला (लखनऊ), अनिल कुमार (कुशीनगर), महिलपाल सिंह (पीलीभीत), दीपक कुमार पाल (बुलंदशहर), रेनू (हापुड़), जगमोहन गुप्ता (एटा)।