फिटमेंट फैक्टर से तय होगी सैलरी
वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का बड़ा योगदान होता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जबकि 8वें में इसे बढ़ाकर 2.86 करने का प्रस्ताव है। अगर यह अनुमोदित होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है। जबकि न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर लगभग 25,740 रुपये तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि, अंतिम निर्णय आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार द्वारा लिया जाएगा।
भत्तों में भी बड़ा बदलाव संभव
8वें वेतन आयोग में केवल बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) जैसे भत्तों में भी बढ़ोतरी के संकेत हैं। ये भत्ते कर्मचारी की पोस्टिंग की लोकेशन और कार्य की प्रकृति के अनुसार तय किए जाएंगे, जिससे एक ही ग्रेड में कार्यरत दो कर्मचारियों की सैलरी में भी अंतर आ सकता है।
NPS और CGHS में योगदान बढ़ेगा
नई सैलरी लागू होते ही नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) में कर्मचारियों और सरकार का योगदान भी बढ़ेगा। अभी कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% NPS में जमा करते हैं, जबकि सरकार 14% का योगदान देती है। सैलरी बढ़ने से यह राशि भी बढ़ेगी।
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