ऑनलाइन हाजिरी का उद्देश्य
इस डिजिटल पहल के पीछे सरकार की स्पष्ट मंशा है कि: छात्रों की वास्तविक उपस्थिति दर्ज की जाए, जिससे उनकी नियमितता पर निगरानी रखी जा सके। फर्जी प्रवेश (Fake Admissions) की समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सके। एक संगठित और पारदर्शी शिक्षा प्रणाली तैयार की जा सके, जिसमें हर छात्र का रिकॉर्ड सटीक और डिजिटल रूप से उपलब्ध हो। संसाधनों का दुरुपयोग रोका जा सके जो उन छात्रों पर खर्च हो रहा है जो वास्तव में स्कूल नहीं आ रहे।
नई व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं
1 .लागू होने की तिथि: यह आदेश 1 जुलाई 2025 से पूरे प्रदेश में प्रभावी होगा।
2 .किन कक्षाओं पर लागू: केवल कक्षा 9 से 12 तक के छात्र इस व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे।
3 .डिजिटल माध्यम से उपस्थिति: सभी स्कूलों को छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन अपलोड करनी होगी।
4 .स्वचालित निगरानी: देरी से आने वाले या अनुपस्थित छात्रों की जानकारी सीधे शासन स्तर पर अपडेट होती रहेगी।
5 .शासन के पास रिकॉर्ड: इससे सरकार के पास छात्रों की शैक्षणिक उपस्थिति का विस्तृत डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, जिसे किसी भी समय विश्लेषण किया जा सकेगा।
0 comments:
Post a Comment