केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का आखिरी DA

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए राहत भरी खबर है। हाल ही में सामने आए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर, सरकार जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे डीए की दर मौजूदा 55% से बढ़कर 59% हो जाएगी।

यह वृद्धि भले ही जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा सितंबर या अक्टूबर में त्योहारों के मौसम के करीब की जा सकती है, जैसा कि पिछले वर्षों की परंपरा रही है। इसकी घोषणा जल्द ही की जा सकती हैं।

CPI डेटा और DA गणना का गणित

महंगाई भत्ते की गणना AICPI-IW (औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI) के 12 महीने के औसत के आधार पर होती है। मई 2025 में यह सूचकांक 0.5 अंकों की बढ़त के साथ 144 पर पहुंच गया। इससे पहले मार्च में यह 143 और अप्रैल में 143.5 पर था।

अगर जून 2025 में यह आंकड़ा 144.5 तक पहुंचता है, तो इसका 12 महीनों का औसत लगभग 144.17 होगा, जिससे 7वें वेतन आयोग के अनुसार डीए की दर लगभग 58.85% निकलेगी। इसे राउंड ऑफ करने पर सरकार द्वारा इसे 59% तक बढ़ाने की संभावना प्रबल है।

जुलाई 2025 की बढ़ोतरी क्यों है खास?

यह 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम महंगाई भत्ता संशोधन होगा। क्यों की 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन पुनरीक्षण करेगी।

8वें वेतन आयोग की क्या है पूरी स्थिति?

जनवरी 2025 में सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी गई थी, लेकिन अभी तक आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में इसके कार्यान्वयन में कुछ समय लग सकता है। हालांकि, अनुमान है कि नया वेतन ढांचा 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। उस स्थिति में, जनवरी 2026 से नए वेतनमान के अनुसार एरियर (वेतन अंतर) का भुगतान किया जाएगा।