1. सुझाव आमंत्रित
सरकार ने MyGov पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से सुझाव मांगे हैं। इसमें वेतन, पेंशन और भत्तों से जुड़े विचार साझा किए जा सकते हैं। सुझाव देने की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 है।
2. संभावित लागू तिथि
आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। अगर अंतिम रिपोर्ट में देरी होती है, तो इसे पिछली तारीख से लागू किया जा सकता हैं।
3. बेसिक सैलरी में उछाल
विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 30% से 34% तक वृद्धि हो सकती है। एंट्री-लेवल कर्मचारियों (Level 1) का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 41,000 रुपये तक पहुंच सकता है। हालांकि ये अभी अनुमान है।
4. फिटमेंट फैक्टर
नए वेतन ढांचे के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहने की संभावना है। कर्मचारी संगठन इसे 2.86 तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
5. पेंशनर्स के लिए राहत
न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 20,500 रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा, सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को भी नए आयोग का लाभ मिलेगा।
6. एरियर का अनुमान
आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसका मतलब यह है कि वास्तविक भुगतान 2027 के अंत तक शुरू हो सकता है। ऐसे में कर्मचारियों को जनवरी 2026 से लागू संशोधित वेतन का एक बड़ा एरियर एकमुश्त मिलने की उम्मीद है।
7. महंगाई भत्ता (DA) अपडेट
जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी होगी, जिससे DA 60% तक पहुंच सकता है। नए वेतन आयोग के लागू होते ही DA को शून्य से रीसेट किया जाएगा।
8. सुझाव कैसे दें
कर्मचारी और पेंशनभोगी अपनी बेसिक सैलरी और पेंशन से जुड़े सुझाव सीधे MyGov की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आयोग को भेज सकते हैं।
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