ग्रुप-D की संभावित बेसिक सैलरी
7वें वेतन आयोग के अनुसार, ग्रुप-D का न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 था। 8वें वेतन आयोग में इसे विभिन्न फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है:
फिटमेंट फैक्टर 2.57: यदि पुराने फिटमेंट फैक्टर को ही लागू रखा जाता है, तो बेसिक सैलरी लगभग ₹46,260 हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर 2.86: कर्मचारी संघों की मांग के अनुसार, अगर 2.86 का फैक्टर लागू होता है, तो बेसिक सैलरी ₹51,480 तक पहुँच सकती है।
न्यूनतम अनुमान (फिटमेंट फैक्टर 1.83): कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, कम से कम फैक्टर पर बेसिक सैलरी ₹32,940 से ₹35,000 के बीच रह सकती है।
कुल इन-हैंड सैलरी
बेसिक सैलरी के अलावा अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), और ट्रैवल अलाउंस (TA) भी शामिल होंगे। इससे ग्रुप-D कर्मचारियों की कुल मासिक इन-हैंड सैलरी ₹55,000 से ₹70,000 तक हो सकती है। यह राशि उनके शहर की श्रेणी (X, Y, Z) पर भी निर्भर करेगी।
महत्वपूर्ण अपडेट्स
लागू होने की तिथि: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें संभावित रूप से 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होंगी।
सुझाव प्रक्रिया: सरकार ने MyGov पोर्टल पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। अंतिम तिथि 16 मार्च, 2026 है।
DA का विलय: नए वेतन आयोग के लागू होने के साथ महंगाई भत्ता (DA) को शून्य कर बेसिक वेतन में शामिल किया जा सकता हैं।
कर्मचारियों की उम्मीद
ग्रुप-D कर्मचारी बेसिक सैलरी और इन-हैंड सैलरी दोनों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 या उससे अधिक तय होता है, तो यह उनकी आर्थिक स्थिति में सीधे सुधार लाएगा और जीवन-यापन की लागत को भी कम करेगा। 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों का ऐलान जैसे ही होगा, देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें इस पर टिकी रहेंगी। यह न केवल वेतन, बल्कि पेंशन और अन्य भत्तों में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।
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