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रकबा आधारित और पारदर्शी वितरण
इस नए डिजिटल एप के जरिए केवल समिति के पंजीकृत सदस्य किसानों को उनके खेती के रकबे के अनुसार रासायनिक उर्वरक मिलेगा। इससे वितरण में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और किसानों को समय पर उर्वरक प्राप्त होगा। साथ ही, इस प्रक्रिया से समितियों में भीड़ और अव्यवस्था कम होगी, जिससे वितरण तंत्र अधिक सुव्यवस्थित और न्यायसंगत बनेगा।
सदस्यता के लिए अंतिम मौका
सहकारिता विभाग के एआर रवि शंकर चौधरी ने किसानों से अपील की है कि जो अभी तक बी-पैक्स सहकारी समिति के सदस्य नहीं बने हैं, वे 30 अप्रैल तक अपनी संबंधित समिति में सदस्यता सुनिश्चित कर लें। विभाग ने सभी समितियों में सदस्यता के लिए आवश्यक अभिलेख उपलब्ध करा दिए हैं, ताकि किसान आसानी से डिजिटल व्यवस्था से जुड़ सकें और भविष्य में उर्वरक वितरण में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
किसानों के लिए लाभ
इस एप से न केवल वितरण प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि किसान सशक्तिकरण और डिजिटल गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिलेगा। पारदर्शी प्रशासन की यह पहल हजारों किसानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ का साधन बनेगी। किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध होने से फसल उत्पादन में वृद्धि और खेती में संतुलित निवेश संभव होगा।
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