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वित्त मंत्रालय ने डिवाइस खरीदने और उनके इस्तेमाल से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए दिशानिर्देश 10 नवंबर 2026 को जारी किए गए हैं। इस फैसले से पात्र अधिकारियों को महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का लाभ मिलेगा। हालांकि, यह सुविधा केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए नहीं है। इसके लिए पद और वेतन स्तर के आधार पर पात्रता तय की गई है।
4 साल बाद सरकारी लैपटॉप हो जाएगा आपका
नए नियम के अनुसार, सरकारी कामकाज के लिए खरीदे गए लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक और नोटबुक जैसे डिवाइस खरीद की तारीख से चार साल तक सरकार की संपत्ति रहेंगे। चार साल की अवधि पूरी होने के बाद संबंधित अधिकारी इन उपकरणों को बिना भुगतान किए अपने पास रख सकेंगे।
1.80 लाख रुपये तक के लैपटॉप खरीदने की अनुमति
वित्त मंत्रालय ने डिवाइस खरीदने की अधिकतम कीमत में भी बढ़ोतरी की है। अब विभाग 1.50 लाख रुपये तक की कीमत वाले डिवाइस खरीद सकेंगे। वहीं, जिन उपकरणों में मेक इन इंडिया की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक होगी, उनके लिए यह सीमा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये (टैक्स अतिरिक्त) कर दी गई है। इस बजट में एप्पल के मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो जैसे मॉडल भी खरीदे जा सकेंगे, बशर्ते वे निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।
केंद्र सरकार के किन अधिकारियों को मिलेगी सुविधा?
इस सुविधा का लाभ मुख्य रूप से अनुभाग अधिकारी यानी सेक्शन ऑफिसर और उससे ऊपर के पदों पर कार्यरत पात्र अधिकारियों को मिलेगा। सातवें वेतन आयोग के वेतन स्तर-12 और उससे ऊपर के सभी अधिकारी इसके पात्र होंगे। वहीं, वेतन स्तर-8 से 11 के अधिकारियों में सामान्य रूप से अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकारियों को ही डिवाइस उपलब्ध कराए जा सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में विभागीय जरूरतों के आधार पर वित्तीय सलाहकार की सलाह लेकर यह संख्या बढ़ाई जा सकती है।
पुराने नियमों की जगह लागू होंगे अब ये नए दिशानिर्देश
वित्त मंत्रालय के नए निर्देश जुलाई 2023 में जारी पुराने दिशानिर्देशों की जगह लेंगे। पहले डिवाइस खरीदने की अधिकतम कीमत 1 लाख और 1.30 लाख रुपये निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 1.50 लाख और 1.80 लाख रुपये कर दिया गया है। इस फैसले से पात्र केंद्रीय अधिकारियों को बेहतर तकनीकी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही चार साल तक सरकारी कामकाज में इस्तेमाल किए गए लैपटॉप और टैबलेट को बाद में अपने पास रखने का अवसर भी मिलेगा।।
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