खास बात यह है कि इस बिजली की खरीद के लिए 4.25 रुपये प्रति यूनिट की दर निर्धारित की गई है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने इस संबंध में 25 साल के बिजली खरीद समझौते को स्वीकृति दी है। इससे आने वाले वर्षों में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
4.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से मिलेगी बिजली
इस परियोजना के तहत बिहार को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बैटरी भंडारण प्रणाली (BESS) के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए प्रति यूनिट 4.25 रुपये की दर तय की गई है। आयोग की मंजूरी के बाद बिजली खरीद का रास्ता साफ हो गया है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य को लंबे समय तक निर्धारित दर पर बिजली उपलब्ध कराना है, ताकि बिजली कंपनियों को महंगे बाजार से बिजली खरीदने की जरूरत कम पड़े।
शाम के पीक आवर में मिलेगी 200 मेगावाट बिजली
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बिजली की आपूर्ति शाम के व्यस्त समय में की जाएगी। सामान्य तौर पर शाम के वक्त बिजली की मांग बढ़ जाती है, जिससे कंपनियों को अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था करनी पड़ती है। नई परियोजना के तहत करीब चार घंटे तक 200 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। जरूरत पड़ने पर इसकी आपूर्ति छह घंटे तक भी की जा सकती है। इससे पीक आवर में बिजली की कमी दूर करने और महंगी बिजली खरीदने का दबाव कम करने में सहायता मिलेगी।
30 जून 2028 तक शुरू हो सकती है परियोजना
हालांकि, इस योजना का लाभ उपभोक्ताओं को तुरंत नहीं मिलने वाला है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, परियोजना को 30 जून 2028 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद बिहार को तय व्यवस्था के अनुसार बिजली मिलनी शुरू हो सकेगी। लंबे समय के लिए बिजली खरीद समझौता होने से राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
बिजली कंपनियों ने दिया था प्रस्ताव
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने उत्तर और दक्षिण बिहार की बिजली वितरण कंपनियों की ओर से बिजली खरीद का प्रस्ताव आयोग के सामने रखा था। राज्य में आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा की निर्धारित खरीद में संभावित कमी को देखते हुए 200 मेगावाट बिजली की व्यवस्था जरूरी मानी गई। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 25 साल के समझौते और 4.25 रुपये प्रति यूनिट की दर को मंजूरी दी है।
इस फैसले से बिहार की बिजली व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। हालांकि, 4.25 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदने की दर है, इसे घरेलू उपभोक्ताओं के नए बिजली बिल की दर नहीं समझना चाहिए। उपभोक्ताओं के बिजली टैरिफ में बदलाव का फैसला अलग से नियामक प्रक्रिया के तहत होगा।
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