1. नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को मिलेगी मेट्रो की सुविधा
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सफर करने वाले लोगों के लिए मेट्रो विस्तार की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक 8.449 किलोमीटर का नया कॉरिडोर तैयार होगा। इस रूट पर पांच नए स्टेशन बनाए जाएंगे। परियोजना को पूरा करने में करीब 2,390 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे आसपास की आवासीय सोसायटियों, बाजारों और व्यावसायिक केंद्रों तक पहुंचना आसान होगा। साथ ही सड़क पर वाहनों का दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है।
2. दिल्ली में बनेगा देश की विरासत का भव्य संग्रहालय
भारत के इतिहास और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में युगे युगीन भारत म्यूजियम बनाया जाएगा। इस परियोजना पर 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यहां देश की प्राचीन सभ्यता, ऐतिहासिक घटनाओं और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी चीजों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसकी पहली गैलरी 2027 में आम लोगों के लिए खोलने की योजना है।
3. किसानों को खाद पर 62,370 करोड़ की सब्सिडी
रबी की फसल की तैयारी कर रहे किसानों के लिए भी कैबिनेट का फैसला महत्वपूर्ण है। सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाशिक खाद पर 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की है। इसका फायदा किसानों को डीएपी और एनपीकेएस जैसे उर्वरकों की खरीद में मिलेगा। सरकार का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद किसानों को उचित दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराना है।
4. छोटे कारोबारियों को मिलेगा कर्ज लेने में सहारा
अपना छोटा कारोबार शुरू करने या पहले से चल रहे व्यवसाय को आगे बढ़ाने की इच्छा रखने वालों के लिए भी फैसला लिया गया है। माइक्रो यूनिट्स के क्रेडिट गारंटी फंड को जारी रखने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत करीब 12.6 लाख करोड़ रुपये तक के ऋण को गारंटी सहायता देने की व्यवस्था की जाएगी। इससे बैंकों को छोटे उद्यमियों को कर्ज देने में सहूलियत मिलेगी।
5. नए उद्यमियों के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना को मजबूती
नौकरी तलाशने के बजाय अपना व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे लोगों के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी दी गई है। इस योजना का मकसद महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नए उद्यमियों को बैंक से वित्तीय सहायता दिलाना है। इसके तहत पात्र आवेदक 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का बैंक ऋण लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं।
0 comments:
Post a Comment